भारत में crypto खरीदना: क्या नियम लागू हैं?
कानूनी (अनुमति है)यह पेज बताता है कि भारत में virtual digital assets (VDA) पर कौन-सी संस्थाएँ नज़र रखती हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स को कैसे रजिस्टर होना होता है और crypto पर टैक्स कैसे लगता है। जानकारी सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है, स्थिति अक्टूबर 2026।
नियामक कौन है
- Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) — VDA सर्विस प्रोवाइडर्स का AML रजिस्ट्रेशन
- Central Board of Direct Taxes (CBDT) / Income Tax Department — virtual digital assets पर टैक्स
- Reserve Bank of India (RBI) — मौद्रिक प्राधिकरण; crypto लाइसेंस नहीं देता
सेवा प्रदाताओं का पंजीकरण
टैक्स
वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) के मुनाफ़े पर 30% फ़्लैट टैक्स और 4% सेस लगता है, नुकसान का सेट-ऑफ़ नहीं होता, और ट्रांसफ़र पर 1% TDS कटता है; Income-tax Act 2025 ने 1 April 2026 से यही नियम बनाए रखे।
मुनाफ़ा: 30% फ़्लैट + 4% सेस (ऊँची आय पर सरचार्ज भी); ट्रांसफ़र पर 1% TDS
रिपोर्टिंग
ध्यान रखें
- एक crypto asset का नुकसान दूसरे के लाभ से set-off नहीं किया जा सकता और न ही carry-forward किया जा सकता है।
- FIU में रजिस्टर्ड न होने वाले offshore exchanges इस्तेमाल करने पर blocking और TDS non-compliance का जोखिम है।
- बार-बार trading करने पर 1% TDS से पूँजी अटक जाती है।
स्रोत: [1] fiuindia.gov.in[2] decrypt.co[3] patronaccounting.com[4] tokentax.co[5] sansad.in
पुष्टि नहीं: FIU-IND द्वारा offshore exchanges को block करना (केवल search results के आधार पर, पुष्टि नहीं) · Income Tax Act 2025 के तहत section नंबर (पुष्टि नहीं)
यह निवेश सलाह नहीं है। कौन खरीद सकता है, यह जारीकर्ता तय करता है।